नेपाल सरकार, भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको राष्ट्रिय भू-उपयोग आयोजना वि.सं. २०५७ सालमा स्थापना भएको हो। भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ (छैटौं संशोधन) को परिच्छेद क. बमोजिम नेपाल सरकारले भूमिको समुचित उपयोगको लागी भूमिको बर्गीकरण सार्बजनिक हित तथा भूमिको भौगर्भिक बनौट, प्रकृति, क्षमता र मौजुदा प्रयोगका आधारमा गर्ने व्यवस्था गरेको छ साथै सम्बन्धित निकायले नेपाल सरकार र स्वीकृत नीतिको अधिनमा रही भू-उपयोग कार्यक्रम संचालन गर्ने व्यवस्था छ । भू-उपयोग सम्बन्धी नीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धी काममा समन्वय गर्नका लागी भू-उपयोग परिषद्को गठन गरिने व्यवस्था रहेको छ । यस कार्यक्रमबाट नेपाल सरकारले कृषि उत्पादनमा वृद्धी गरी सर्बसाधरणको आय वृद्धी गर्न, वातावरण संरक्षण गर्न तथा अव्यवस्थित र असुरक्षित वसोवासको समस्या समाधन गरी सामाजिक न्यायको माध्यमबाट राष्ट्रले परिलक्षित गरेको गरिवी निवारण, सुशासन तथा विकास कार्यक्रमहरुको लागि आवश्यक पर्ने विभिन्न माननापका भू-उपयोग नक्सा/डाटा तयार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।